सह्याद्री चौफेर | प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने खरीप हंगाम २०२५ साठीच्या ई-पीक पाहणी (Digital Crop Survey – DCS) नोंदणीसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पाऊस, पूरसदृश परिस्थिती आणि दुबार पेरणी यांसारख्या अडचणींमुळे मोठ्या प्रमाणावर पिकांची नोंदणी अपूर्ण राहिली होती. त्यामुळे शासनाने ही अंतिम मुदत ३० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शासनाच्या पत्रानुसार, खरीप हंगाम २०२५ साठी पीक नोंदणी प्रक्रिया १ ऑगस्ट २०२५ पासून सुरु झाली होती. यामध्ये शेतकऱ्यांकडून मोबाईल App द्वारे नोंदणी ३० सप्टेंबरपर्यंत करण्यात येत होती, तर सहाय्यक स्तरावरून नोंदणीची अंतिम तारीख २९ ऑक्टोबर होती. तथापि, सध्याच्या स्थितीत राज्यातील केवळ ३६.१२ टक्के plots चीच नोंदणी पूर्ण झाली असल्याने शासनाने मुदतवाढ दिली आहे.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, ई-पीक पाहणी नोंदणी पूर्ण झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमधील नुकसान भरपाई, पीक विमा तसेच पीक कर्जाच्या सुविधा उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले असून, ३० नोव्हेंबरपूर्वी १०० टक्के नोंदणी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांची नोंदणी तातडीने पूर्ण करून शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन महसूल व वन विभागाने केले आहे.